मुंबई, दि. २३ प्रतिनिधी :
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मलिदा खाण्यासाठीच धारावीच्या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे गटाने उठाठेव सुरु केल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वखालील शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि माजी खासदार संजय निरुपम यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरेंनी बाळासाहेबांची शपथ घेऊन सांगावे की त्यांनी अदानींकडून निधी घेतला की नाही? असा परखड सवाल केला.उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून मुंबईला अदानी शहर करण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपाला संजय निरुपम यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिले.
जानेवारी २०१९ मध्ये महायुतीचे सरकार असताना धारावी पुनर्विकासाच्या संदर्भातील अदानींचे टेंडर मागे पडून सेकलींक कंपनीला टेंडर मिळाले होते. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे सेकलींकने यातून माघार घेतली होती. २०२० मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने सेकलिंकचे टेंडर रद्द केले होते आणि अदानींना वाट मोकळी करून दिली होती. कुणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला होता याचेही उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी द्यायला हवे. शरद पवार आणि उद्योगपती अदानी यांचे सलोख्याचे संबंध संबंध भारताला माहित आहेत, त्यांचा तुमच्यावर दबाव होता का? असा सवाल निरुपम यांनी केला.
महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर धारावी पुनर्विकासंदर्भात टेंडर मसुदा आघाडीप्रमाणेच कायम ठेवला. त्यात काहीही वेगळे नियम लावण्यात आले नाहीत. अटी आणि शर्ती त्याच आहेत, मग विरोध का? उबाठा आता केवळ विरोधाला विरोध करण्यासाठी पालुपद लावत आहे, अशी टीका निरुपम यांनी केली.
धारावीतल्या झोपडीधारकांच्या भल्यासाठीच पात्र आणि अपात्र लोकांना सरसकट घरे देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे जळफळाट झालेल्या उबाठाने डिसेंबर २०२३ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धारावी पुनर्विकासाच्या संदर्भात आंदोलन केले होते. त्यानंतर आता जुलै महिन्यात उबाठा पुन्हा हा विषय उचलून धरत आहे. गेले सहा महिने उद्धवजी का गप्प होते? आता पुन्हा निवडणुकीत देणग्या मिळवण्यासाठी तुमची उठाठेव चालली आहे का? असा सवाल निरुपम यांनी केला .
विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच धारावीतील झोपडीधारकांच्या स्वप्नांचा चुराडा करण्यासाठी उबाठा स्वार्थी राजकारण करत आहे. उबाठा टीडीआरचा बागुलबुवा करत आहे. विकास आराखड्यानुसारच टीडीआर वापरण्यात येणार आहेत. जमीन सरकारचीच असणार आहे. अदानी समूह केवळ विकासकाच्या भूमिकेत आहे, असा दावा संजय निरुपम यांनी केला.
