मुंबई दि.९ :
नागपूर येथील महत्त्वाकांक्षी ‘मिहान’ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यास शासनाचे प्राधान्य असून मिहान प्रशासनाने तातडीने पाऊले उचलावित, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.नागपूर येथील मिहान प्रकल्पाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मिहान प्रकल्पांतर्गत विकसित भूखंडासाठी आकारण्यात येणारे विकास शुल्क हे जनतेला परवडेल असे करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. मिहान प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्धता होण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. मिहान परिसरातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधण्यात आलेली व्यापारी संकुलेही संबंधित ग्रामपंचायतीना हस्तांतरीत करावी, यामुळे संबधित ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल. तसेच पुनर्वसन काळातील मिहान परिसरातील ग्रामपंचायतींना पाठवलेले पिण्याच्या पाण्याचे बिल संबधित यंत्रणांनी कमी करावे,असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, मिहान परिसरातील म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना मिहान परिसराच्या बाहेर जागा उपलब्ध करुन देत त्यांचे स्थलांतर करावे. तसेच मिहान प्रकल्पबाधित कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी विकसित भूखंड वाटप लवकरात लवकर करावे. मिहान परिसरातील ग्रामपंचायतींना करवसुलीचे अधिकार नसल्याने उत्पन्नाचे साधन राहिलेले नाही, या ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे साधन मिळण्यासाठी एमआयडीसीकडून वापरण्यात येणारे सूत्र वापरण्यात यावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
यावेळी मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, आशिष जैस्वाल, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरीक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरीक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरीक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डाॅ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
