मुंबई, दि. २३ प्रतिनिधी :
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात फक्त मोठमोठे आकडे व आकर्षक घोषणा आहेत, कोणतेही धोरण आणि व्हिजन नाही. गेल्या १० वर्षापासून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात जनतेच्या हितापेक्षा हेडलाईन मॅनेजमेंटचीच काळजी घेतलेली दिसते. देशात आज बेरोजगारीची मोठी समस्या असताना तरुणांना पक्क्या नोकऱ्या देण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही ठोस धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एकही योजना अर्थसंकल्पात दिसत नाही. महागाईने त्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासंदर्भात तरतूद नाही, एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाने सर्व घटकांची घोर निराशा केली असून शेतकरी, महिला, तरुण, विद्यार्थी, लघु, छोटे व मध्यम उद्योगासह सर्वसामान्यांची निराशा केली आहे. सरकार टिकवण्यासाठी बिहार आणि आंध्रप्रदेशला मोठा निधी आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला मात्र पाने पुसली आहेत यावरून शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांनी केंद्रात काही पत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, देशातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे परंतु अर्थसंकल्पाने शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य जनतेची घोर निराशा केली आहे. शेतमालाच्या हमी भावाचा मोठा प्रश्न आहे त्याला कायदेशीर हमी देण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्द काढला नाही, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासंदर्भात योजना नाही, शेती साहित्यावर आकारला जाणारा १८ टक्के जीएसटी संपवणे दर दूरच तो कमी ही केलेला नाही. कृषी क्षेत्रासाठी काही कोटींचे आकडे जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नाही हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.
जनगणनेसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. जनगणना न केल्यामुळे जवळपास १२ कोटी लोक अन्न सुरक्षेपासून वंचित आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक असामनता निर्माण झाली आहे, ती दूर करण्याबाबत सरकारकडे काही धोरण तर नाहीच पण सरकार त्याची साधी दखल घ्यायलाही तयार नाही हे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
बेरोजगारी संपवण्यासाठी रोजगार निर्मितीवर भर देणे अपेक्षित असताना त्यावर ठोस धोरण नाही. पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांना ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या संधी आणि महिन्याला ५ हजार रुपये भत्ता देण्याची घोषणा केली आहे. काँग्रेसच्या न्याय पत्राची ही नक्कल आहे पण काँग्रेस सत्तेत आले असते तर डिप्लोमाधारक आणि पदवीधरांना पहिली नोकरी पक्की करून अप्रेंटिस शिपच्या माध्यमातून प्रतिमहिना ८५०० रुपये देणार होते आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त ३० लाख पदे भरणार होते. अर्थसंकल्पात ही ३० लाख रिक्त पदे भरून नवीन पदे निर्माण करण्याचा उल्लेख दिसत नाही. मुद्रा योजनेसारख्या फेल झालेल्या योजनेच्या निधीत वाढ करून रोजगार निर्मिती होणार नाही, तरीही सरकार मात्र याच अपयशी योजना रेटून नेत आहे. पक्की नोकरी देण्याबाबत एनडीए सरकारकडे धोरण नाही. म्हणजे देशातील प्रचंड बेरोजगारी कमी करण्यासाठी एनडीए सरकार प्रयत्नशील नाही असेच म्हणावे लागेल.
काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारने रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना आणून गरिबांच्या हाताला काम दिले पण मनरेगाबद्दल असलेला भाजपा सरकारचा आकस आजच्या अर्थसंकल्पातही दिसून आला. अर्थसंकल्पात मनरेगाबद्दल एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. मोदी सरकारने नोटबंदी, लॉकडाऊन व चुकीच्या पद्धतीने लागू केलेल्या जीएसटीमुळे देशातील लघु, छोटे आणि मध्यम उद्योग उद्धवस्त झाला आहे. हे क्षेत्र एकूण रोजगाराच्या ५० टक्के रोजगार व जीडीपीत २५ टक्के योगदान देते. पण सरकारने त्याकडे फारसे लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात एनडीए सरकारने महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. महाराष्ट्र देशाला सर्वात जास्त कर देते पण परतावा देताना भाजपा सरकार सुडबुद्दीने वागते याचा प्रत्येय अर्थसंकल्पातून दिसून आला. बिहार व आंध्र प्रदेशाला ४० हजार कोटींचा निधी देताना महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही केला नाही. महाराष्ट्राबद्दल भाजपा व गुजरात लॉबीला आकस आहे हे पुन्हा दिसून आले आहे. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अर्थमंत्री व पंतप्रधानांवर स्तुतीसुमने उधळत आहेत त्यावरून त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा आपल्या खुर्चीची चिंता असून ते सत्तेसाठी लाचार आहेत हे दिसून येते.
