सत्ताधारी व विरोधकांच्या गोंधळात कामकाज तीनवेळा तहकूब
मुंबई प्रतिनिधी ,३ जुलाई :
विधान परिषद सभागृहात बेशिस्त वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना विधान परिषदेतून पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले. संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दानवे यांच्या निलंबनाचा ठराव विधान परिषदेत वाचून दाखविला. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तो आवाजीमताने मंजूर केला. तसेच निलंबनाच्या काळात विधानभवनाच्या परिसरात त्यांना येण्यास ही बंदी घातली. उपसभापतींनी अचानक निलंबनाचा निर्णय जाहीर केल्याने विरोधकांनी आक्रमक होत, सभागृहात घोषणाबाजी देत गोंधळ घातला. ही पक्षपाती भूमिका आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला. तत्पूर्वी सत्ताधारी व विरोधकांच्या गोंधळात उपसभापती गोऱ्हे यांना तीनवेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
लोकसभेत भाजपवर निशाणा साधताना राहुल गांधी यांनी काल हिंदुत्वावर भाष्य केले. विधान परिषदेत याचे तीव्र पडसाद उमटले. भाजपचे प्रसाद लाड यांनी निषेधाचा ठराव मांडण्याची मागणी केली. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि लाड यांच्यात तूतू- मैंमैं झाली. दानवेंनी भर सभागृहात लाड यांना आक्षेपार्ह विधान केले. मंगळवारी परिषदेचे कामकाज सुरू होताच, भाजपचे गटनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील माजी नेत्यांचे दाखले देत, विरोधी पक्षनेते दानवे यांच्या विधानांचा समाचार घेतला. दानवे यांनी विधिमंडळाच्या परंपरेला काळीमा फासण्याचे काम केले. त्यांना निलंबित करा, अन्यथा कामकाज होऊ देणार नाही, असा पवित्रा घेतला. यावेळी झालेल्या गोंधळात उपसभापती गोऱ्हे यांनी सकाळी एक तासासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर गोंधळात आणखी दोन वेळा सभागृहाच कामकाज तहकूब केले.
दुपारी दोन वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरु होताच संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठराव मांडला. १ जुलै रोजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सभागृहात चर्चा करीत असताना सभागृहाचे सदस्य प्रसाद लाड यांच्या बाबत आक्षेपार्ह, अशोभनीय, अश्लाघ्य शब्द वापरुन व बेशिस्त वर्तन करून सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन केली. तसेच सर्वोच्च सभागृहाचा अवमान केला आहे, अशा गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यास संसदीय प्रथांचे अवमुल्यन होऊन सभागृहाच्या कामकाजाबाबत चुकीचा पायंडा पडेल. त्यांच्या बेशिस्त व अशोभनीय वर्तनाची गंभीर दखल घेत, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचे सदस्यत्व पावसाळी अधिवेशनात पाच दिवसांसाठी निलंबित केल्याचा ठराव मांडला. तसेच निलंबनाच्या काळात विधानसभेच्या परिसरात त्यांना प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली.
दानवे यांच्या निलंबनाच्या ठरावाविरोधात विरोधकांनी चर्चेची मागणी लावून धरली. दरम्यान, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ठराव वाचून दाखवत असल्याचे सांगितले. मात्र, चर्चा करू देणार नसाल तर निदान दानवे यांना तरी त्यांच्या बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मात्र सभापतींनी मागणी फेटाळून लावत, निलंबनाच्या ठरावाचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला. दानवे यांचे निलंबन झाल्याने त्यांना बोलता येणार नाही, अशी भूमिका उपसभापतींनी मांडली. त्यामुळे संतापलेल्या विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन सभापती हायहाय, न्याय द्या, बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, अशा घोषणा देत विरोधकांनी सभात्याग करत दिवसभरासाठी कामकाजावर बहिष्कार घातला.
नियमानुसार कारवाई
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ठरावावर चर्चा होत नाही. होणार नाही आणि झालेली नाही. यापूर्वीही अनेक जणांवर अनेक कारणांमुळे अशी कारवाई झालेली आहे. त्यावेळी ठरावावर चर्चा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निलंबनाच्या या ठरावावर चर्चा होणार नाही. ठरावावर मतदान घेण्यात येते. त्याप्रमाणे मतदान घेण्यात आले आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई नियमानुसार झालेली आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
महिलांना काम करणे मुश्किल होईल – गोऱ्हे
विधान परिषदेत सोमवारी घडलेला प्रसंग अत्यंत क्लेशदायक होता. मी एक महिला असून उपसभापती आहे. महिला लोकप्रतिनिधींच्या समोर एक विरोधी पक्षनेता अशा भाषेत बोलायला लागला तर उद्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि महापालिकांच्या महापौरांसमोर प्रत्येकजण अशा भाषेत बोलू लागतील. त्यामुळे महिलांना काम करणे मुश्किल होऊन जाईल, अशी भीती व्यक्त करत ही कुठल्याप्रकारची संस्कृती रुजवली जात आहे. खरेतर त्यांच्या नेत्यांनी विचार करायला पाहिजे, असा टोला उपसभापती गोऱ्हे यांनी लगावला. तसेच एखाद्याला बोलायला मिळाले नाही किंवा सगळे मुद्दे थोड्यावेळात मांडायला मिळाले तर आपण सत्ताधारी आहोत यापेक्षा सभागृहाचा वेळ किती शिल्लक आहे आणि त्यानुसार मला किती वेळ मिळत आहे यासंदर्भात त्यांनी विचार करायला पाहिजे, असे खडेबोल उपसभापतींनी सत्ताधाऱ्यांना ही सुनावले.
सभापतींचा निर्णय एकांगी, अन्यायकारक – अंबादास दानवे
उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी निलंबनाच्या कारवाईचा घेतलेला निर्णय हा एकांगी व अन्यायकारक आहे. विरोधी पक्ष नेत्याला एकतर्फी आणि मनमानीपूर्वक निलंबित करणे हा लोकशाहीत विरोधकांना दिलेल्या स्वातंत्र्यावर हल्ला असून विरोधकांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रकार आहे. यापूर्वीही केंद्रात १५० खासदारांचे निलंबन करून भाजपने लोकशाहीचा अवमान केला होता. परंतु कितीही वेळा निलंबन झाले तरी जनतेच्या हितासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढत राहू, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी ठणकावले. पक्षपातीपणे पाशवी बहूमतावर उपसभापतींनी निलंबनाची कारवाई केली, असा आरोप दानवे यांनी केला. सभागृहात शिष्टाचार पाळला गेला पाहिजे, ही माझी नेहमीच भूमिका आहे. सभागृहात याबाबत दिलगिरी व्यक्त करणार होतो. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी मला माझी भूमिका मांडू दिली नाही, अशी खंत दानवे यांनी व्यक्त केली.
