नवी दिल्ली, दि. २३ प्रतिनिधी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (२३ जुलै) मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे त्यांनी अनेक निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजेच केंद्र सरकारने एंजल टॅक्स पूर्णपणे रद्द केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा कर रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. सरकारने आता ती मागणी पूर्ण केली आहे.
मात्र, अनेकांना प्रश्न पडला आहे की हा कर नेमका काय होता? चला तर मग जाणून घेऊया एंजल टॅक्स नेमका काय होता? केंद्र सरकारने हा कर का रद्द केला? या निर्णयाचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?देशात सर्वप्रथम २०१२ साली एंजल टॅक्स लागू करण्यात आला होता. जे गुंतवणूकदार शेअर बाजारात नोंदणीकृत नसलेल्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करत होते, त्यांना एंजल इन्व्हेस्टर्स म्हटले जाते. या शेअर्ससाठी बाजारातील दरांपेक्षा जास्त दराने गुंतवणूक केल्यास, थोडक्यात म्हणजे शेअर्सच्या बाजारमूल्यापेक्षा जास्त दराने त्या कंपनीने गुंतवणूकदारांना शेअर्स विकल्यास, त्यामधला फरक असलेली रक्कम ही त्या कंपनीचे उत्पन्न म्हणून धरण्यात येत होती. या अतिरिक्त भांडवलावर कर भरावा लागत होता, ज्याला एंजल टॅक्स म्हणतात.
विशेषत: आधुनिक तंत्रज्ञान, बौद्धिक भांडवल व नवकल्पनेच्या जोरावर उद्योग उभा करणाऱ्या नवउद्यमींनी (स्टार्ट-अप्स) मिळवलेल्या गुंतवणुकीवर हा कर लागू होता. ज्या व्यावसायिकांना त्यांच्या उद्योगात अशा प्रकारची अतिरिक्त गुंतवणूक मिळत होती त्यांना हा एंजल कर मोजावा लागत होता. आयकर अधिनियम १९६१ चे कलम ५६ (२) (VII) (ब) अंतर्गत हा कर वसूल केला जात होता.हा कर सादर करताना तत्कालीन सरकारने म्हटलं होतं की या करप्रणालीमुळे आर्थिक अफरातफर (मनी लॉन्डरिंग) रोखता येईल. तसेच या करामुळे सरकार सर्व प्रकारच्या उद्योगांना कर संरचनेच्या कक्षेत आणू शकेल. परंतु, सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील अनेक स्टार्टअप्सचं नुकसान होत होतं. त्यामुळेच हा कर रद्द करण्याची मागणी केली जात होती.
एखाद्या स्टार्टअपला त्यांच्या फेअर मार्केट व्हॅल्यूपेक्षा अधिक गुंतवणूक मिळाली तर त्यांना हा कर भरताना मोठा तोटा सहन करावा लागत होता. कारण त्यांना तब्बल ३९.९ टक्के कर भरावा लागत होता. परिणामी अनेक स्टार्टअप्सचा या कराला विरोध होता.
