मुंबई प्रतिनिधि, ४ जुलाई :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा अर्ज भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्वाणीचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिला.
राज्य सरकारने आपल्या सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत पात्र महिलांना महिना १ हजार ५०० रुपये दिले जाणार आहेत. योजना जाहीर होताच तलाठी, तहसीलदार कार्यालयात आवश्यक दाखले काढण्यासाठी महिलांची झुंबड उडाली आहे. तसेच काही ठिकाणी आवश्यक कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी दलाल सक्रिय झाल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी योजनेच्या पारदर्शी अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, फॉर्म भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे. या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले आहेत.
योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे तसेच त्यानंतर योजनेचा अर्ज भरणे इत्यादी संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भात मंगळवारी विधानभवनात एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करुन योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जलदगतीने होईल यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
माता-भगिनींचे आयुष्य बदलवून टाकणाऱ्या विविध योजना राज्य सरकारने आणल्या आहेत. मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढण्यात आला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार रुपये म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही, यादृष्टीने चोख नियोजन करावे. लाडक्या बहिणींची कोणत्याही कारणास्तव अडवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, अशा सक्त सूचना शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
