मुंबई ,१७ जानेवारी :
विविध विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करणे तसेच साधनसंपत्तीच्या स्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्यमंत्री (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून याचा शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत दि.१६ जानेवारी २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांनी दिनांक २८ जून, २०२४ रोजी सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खर्चाचे नियोजन करण्याच्या अनुषंगाने योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे घोषित केले होते. तसेच, मुख्य सचिव यांच्या तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये मर्यादीत निधीचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करणे, अनुत्पादक अनुदान योजना कमी करणे तसेच उत्पादक भांडवली खर्च वाढविणे यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. या बाबींच्या अनुषंगाने राज्यातील सुरु असलेल्या योजनांचे मूल्यमापन करुन सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्यमंत्री (वित्त) असून समिती सदस्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र (महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूटशन फॉर ट्रान्स्फॉरमेशन), अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (व्यय) हे निमंत्रक असून, सचिव (वित्तीय सुधारणा), संबंधित विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव हे सदस्य आहेत.
विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राज्य योजनाचे / जिल्हा योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहचावेत यासाठी अशा सर्व योजनांचे मुल्यमापन करुन त्याचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी संबंधित विभागासमवेत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, विविध योजनांच्या सुसूत्रीकरणासंदर्भात मित्र संस्थेने तयार केलेले प्रस्ताव देखील या समितीस सादर करण्यात यावेत, समितीने संबंधित विभागासमवेत अशा प्रस्तावांबाबत आढावा घेवून शासनास शिफारस करणे, कालवाह्य झालेल्या योजनाच्या बाबतीत तसेच, ज्या ठिकाणी योजनांच्या लाभाची द्विरुक्ती होत असेल, योजनांच्या उदिष्टाच्या अनुषंगाने द्विरुक्ती होत असेल, अशा योजनांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, मर्यादीत निधींचा चांगल्या प्रकारे वापर आणि जलद आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी योजनांचे एकत्रिकरण करणे, संस्थांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी शासनास शिफारस करणे, महाराष्ट्र शासनाच्या साधनसंपत्तीच्या कर उत्पन्न व करेतर उत्पन्न यांचा स्रोताचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे काम या समितीद्वारे केले जाईल, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.
