मुंबई दि.9 जानेवारी : ( प्रतिनिधी )
राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने महायुती सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीतील यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे ठरवून, उद्धव ठाकरे गटाची याचिका फेटाळली आहे. या निर्णयामुळे महायुती सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महायुती सरकारने राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची यादी तयार करून ती राज्यपालांकडे सादर केली होती. मात्र, या निर्णयाला ठाकरे गटाने आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. कोल्हापूर शहराध्यक्ष सुनील मोदी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेली १२ आमदारांची यादी स्थगित करण्यात आल्याने, हा निर्णय अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून बराच राजकीय संघर्ष सुरू होता. महाविकास आघाडी सरकारनं ६ नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी आमदारांच्या यादीबाबत वेळोवेळी चालढकल करण्याचा प्रयत्न केला. याबद्दल न्यायालयानं सुद्धा नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी कोश्यारींवर टीकाही केली होती.
ठाकरे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखाली महायुतीचं सरकार येताच कॅबिनेट बैठकीत ५ सप्टेंबर २०२२ ला ही यादी मागे घेतली गेली होती. पण, कोणतंही कारण न देताना यादी मागे घेणे गैर असल्याचा दावा करत सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, कॅबिनेट बैठकीत सरकारला यादी मागे घेण्याचा अधिकार आहे आणि हा निर्णय कायदेशीर आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या याचिकेला फेटाळण्यात आले.
याचिका फेटाळल्यानंतर सुनील मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. “या प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत आम्ही लढा सुरूच ठेवणार आहोत,” असे त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणामुळे महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकार यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महायुती सरकारच्या निर्णयाला वैधता मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांची स्थिती मजबूत झाली आहे.
