मुंबई, दि . १० प्रतिनिधी :
येत्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी राज्यातील महायुती सरकारने मंगळवारी विधिमंडळात तब्बल ९४ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. विधिमंडळाच्या इतिहासात या मागण्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक पुरवणी मागण्या ठरल्या आहेत.राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून लोकनुयायी योजनांवर निधीची खैरात केली आहे. सरकारने चार महिन्यांपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ८ हजार ६०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. तर गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या अधिवेशनात ५५ हजार कोटीच्या मागण्या आल्या होत्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत जुलै २०२४ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील ९४ हजार ८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यापैकी १७ हजार ३३४ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, ७५ हजार ३९ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या तर २ हजार ५१५ कोटींच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. या मागण्यांवर आज, बुधवारी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.लोकसभा निवडणुकीतील जनतेची नाराजी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात लोकनुयायी घोषणा केल्या होत्या. पुरवणी मागण्यात या घोषणांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरू शकणाऱ्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सार्वधिक २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ही तरतूद १० हजार कोटींची होती. महापालिका आणि ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी सहा हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीचा लाभ सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना होणार आहे.
मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण आणि राज्यस्तरीय नमो महारोजगार मेळाव्याच्या आयोजनासाठी ५ हजार ५५५ कोटी रुपये, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी ५ हजार ६० कोटी, गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी ४ हजार १९४ कोटी श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार योजनेसाठी ३ हजार ६१५ कोटी, साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी २ हजार ९३० कोटी, तर पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोनसाठी २ हजार २६५ कोटी. राज्यातील पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका यांच्या मानधनासाठी १ हजार ८९३ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.
