Civics

सरकारी नोकरीच्या परीक्षा शुल्क कपातीसाठी लढा देणार-ठाकरे गटाच्या अनिल परब यांची ग्वाही

Share

मुंबई प्रतिनिधी ,दि २० जून :

राज्य सरकारच्या विविध विभागांच्या वर्षातील सर्व परीक्षांसाठीचे एकरकमी पद्धतीने शुल्क घ्यावे. तसेच सध्याच्या परिक्षा शुल्कात कपात करावी यासाठी आपण पदवीधर आमदार म्हणून जोरदार लढा देऊ, अशी ठाम ग्वाही विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर मतदारसंघातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार ॲड. अनिल परब यांनी नुकतीच भायखळा येथे आयोजित शिवसेना पक्षनेते आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत दिली.

यावेळी बोलताना ॲड. परब म्हणाले की, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारी सर्वात मोठी समस्या असल्याचे अधोरेखित झाले. तरुण आणि पदवीधर सरकारी नोकऱ्या प्राप्त करण्यासाठी विविध परीक्षांना बसतात. त्यासाठी ते अनेक परिक्षांचे अर्ज सादर करतात. या परीक्षांमध्ये एमपीएससी, आरोग्य, पोलीस, महसूल, वन, महानगरपालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा विभागांचा समावेश असतो. प्रत्येक परीक्षेसाठी सरकार किमान एक हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारते. एक पदवीधर दरवर्षी अनेक परीक्षांना बसतो. परिणामी विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार पडतो.

पदवीधरांसाठी परीक्षा शुल्क कमी करण्याबरोबरच राज्य सरकारच्या सर्व नोकऱ्यांसाठी एकरकमी वार्षिक परीक्षा शुल्क लागू करण्यासाठी मी लढा देईन. या पद्धतीमुळे पदवीधरांना वर्षभरात होणाऱ्या सर्व परीक्षांना बसण्यास मिळणार आहे. या पद्धतीमुळे परिक्षा शुल्क विविध मार्गानी भरण्याची विद्यार्थ्यांना कटकट राहणार नाही. परीक्षा शुल्क अदा न केल्याने परीक्षेपासून वंचित राहण्याची भीती राहणार नाही. तसेच परीक्षार्थींच्या शुल्कात मोठी बचत होईल, असा दावा ॲड. परब यांनी केला आहे.

दरम्यान, मुंबई उपनगरात बाळासाहेब ठाकरे आयएएस अकादमीची एक शाखा सुरू करण्याचा मानस आहे. यामुळे मराठी पदवीधरांना नागरी सेवा परीक्षा देण्यास मार्गदर्शनाची सुविधा मिळणार आहे. मुंबईतील पदवीधरांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार- शिक्षण मेळावे दरवर्षी आयोजित करण्यात येतील. परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या पदवीधरांना प्रवेश, व्हिसा, नोकऱ्या, अभ्यासक्रम, समुपदेशन आदींविषयी सहाय्य करण्यासाठी ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित केला जाणार असल्याचे ॲड. अनिल परब यांनी जाहीर केले. यावेळी ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत उपस्थित होते.

Related posts

सोळा जीव घेतल्यानंतरही रेल्वेला गांभीर्य नाही

editor

जिओ पॉलिमर तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुंदवली मेट्रो स्‍थानकाच्‍या काँक्रिट रस्‍त्‍याची दुरूस्‍ती

editor

राज्यातील कायदा सुव्यवस्था रसातळाला, गृहमंत्र्यांची काही जबाबदारी आहे का नाही ? : अतुल लोंढे

editor

Leave a Comment