मुंबई, दि. १९ प्रतिनिधी :
अर्थसंकल्पात समाविष्ट आणि महत्वाकांक्षी म्हणून जाहीर केलेल्या सात योजनांचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येक योजनेसाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करा. या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. त्यासाठी लाभार्थ्यांच्या याद्या युध्दपातळीवर तयार करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी शासकीय तसेच विविध प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आदी विभागांनी तातडीने अशा पात्र उमेदवारांची नोंदणी करून, त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार या योजनेत सामावून घ्यावे, जेणेकरून मोठ्या संख्येने उमेदवारांना या योजनेतील विद्यावेतन देणे शक्य होईल, असे विशेष निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्वाकांक्षी योजनांबाबत आढावा बैठक झाली. ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह आदी उपस्थित होते. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे या दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित होत्या. तसेच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी आदी दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले. सुरवातीला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. https://rojgar.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर उमेदवारांना आणि उद्योग- व्यवसायांना, आस्थापनांना नोंदणी करता येणार आहे.
बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (महिला व बालविकास विभाग), मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग), मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना (सामाजिक न्याय विभाग), मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना (ऊर्जा विभाग) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (सामाजिक न्याय विभाग) या योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार होऊ नये याची दक्षता घ्या. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांनी यासाठी दक्ष राहिले पाहिजे. योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दीष्ट साध्य करताना लाभार्थ्यांची नोंदणी करताना काही घटक गैरप्रकार करत असतील, ते वेळीच रोखले पाहिजे. विशेषतः मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत कुणी महिला भगिनींकडून अर्जासाठी पैशांची मागणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करा. अशांना केवळ निलंबित करून नका, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्याला तुरुंगात पाठवा. या योजनेत भगिनींना कुणीही नाडता काम नये, याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. या नोंदणीचा सातत्याने आढावा घेतला जाणे आवश्यक आहे.
