मुंबई , १२ जुलै :
अवसायनात गेलेल्या आणि नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजनांचे थकीत मुद्दल कर्ज माफीचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंत्रिमंडळासमोर सादरीकरणाची कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.सदस्य ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री वळसे पाटील म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती सिंचनाखाली आणण्यासाठी सहकारी तत्वावर उपसा सिंचन संस्थांची स्थापना केली आहे. या संस्थाचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करुन तो काही प्रमाणात शासनाने उचलावा या उद्देशाने सहकार विभागामार्फत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांना अर्थसहाय्य राबविण्यात येत असून संस्थांच्या प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के किंवा रुपये एक कोटी यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरुपात सहकारी संस्थांना देण्यात येते.
मंत्री म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण २६५९ नोंदणीकृत सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था आहेत. त्यापैकी २१५ उपसा सिंचन सहकारी संस्थांची कर्जाची थकबाकी आहे. या २१५ संस्थांपैकी ९७ संस्था कार्यरत आहेत. तथापि, काही संस्था या आर्थिक अडचणीत आल्याने अशा ६७ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली असून ५१ संस्था अवसायनात आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यातील अडचणीतील व अवसायनातील तसेच नोंदणी रद्द झालेल्या सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे / योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या., कुंडलवाडी, ता. बिलोली, जि. नांदेड या संस्थेच्या दोन योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) आणि श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था मर्या., ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजी नगर या संस्थेच्या चार योजनांचे थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्यास आणि हे कर्ज (मुद्दल) रक्कम संबंधित बँकांना शासनामार्फत अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या बैठकीमध्ये राज्यातील अन्य सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांकडील थकीत कर्ज (मुद्दल) माफ करण्याबाबत धोरण तयार करण्यास शासनाच्या मान्यतेबाबत प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने विभागामार्फत कार्यवाही सुरू आहे. गोदावरी उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या बारागाव पिंप्री, ता. सिन्नर या संस्थेचा या प्रस्तावात समावेश असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सदस्य प्राजक्त तनपुरे आणि विनय कोरे यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला.
