मुंबई, दि. 23 जानेवारी :
आदिवासी समाजांचा सांस्कृतिक वारसा, भाषा, कला आणि परंपरा जपणे आवश्यक आहे. यामुळे विविधता आणि सामाजिक समृद्धी टिकून राहते. आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि उत्कर्षासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी विधानभवन येथे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
मंत्री उईके म्हणाले, वनहक्क जमीन पट्ट्याचे कायदे वेळोवेळी बदलत गेले. वन हक्क दावे हा विषय महसूल, वन विभाग आणि ग्रामविकास विभागाशी संबंधित आहे. या तिन्ही विभागासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री महोदयांकडे झालेल्या शंभर दिवस उपक्रम बैठकीमध्ये आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्न सुटले पाहिजेत यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये वन हक्क जमीन हा मुद्दा तात्काळ सोडविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्न करेल.
राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक लवकरच घेण्यात येईल. आदिवासी समाजातील प्रमुख मुद्दे, जसे की शिक्षण, आरोग्य, जमीन हक्क, आर्थिक विकास आणि सांस्कृतिक संवर्धन यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असल्याचे मंत्री उईके यांनी यावेळी सांगितले.
वन विभागातील प्रलंबित दावे,वन धन योजना, कातकरी समाजासाठी घरकुल, जाती प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि अन्य महत्वाची कागदपत्रे, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मार्फत तयार करण्यात आलेल्या शबरी नॅचरल ब्रँड याबाबत चर्चा करण्यात आली .
या बैठकीस आमदार राजेश पाडवी, काशिराम पावरा, केवलराम काळे, राजू तोडसाम, दिलीप बोरसे, हरिश्चंद्र भोये, भीमराव केराम, मंजुळाताई गावित यांच्यासह वनवासी कल्याण आश्रमचे सदस्य उपस्थित होते.
