मुंबई , ७ जुलाई :
राज्यातील १२ सनदी (आयएएस) अधिकारी प्रतिक्षेत असताना केंद्रातील महसूल अधिकारी (आयआरएस) सुधाकर शिंदे गेले ९ वर्षे प्रतिनियुक्तीवर राज्यात कसे काय राहिले,असा परखड सवाल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार व प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्य सरकारला विचारला.
सुधाकर शिंदे हे एव्हढे चांगले अधिकारी असतील तर त्यांचा जीवनगौरव देऊन सत्कार करावा,पण त्यांची प्रतिनियुक्ती संपल्यावर त्यांना पुन्हा सेवेत पाठवावे अशीही आग्रही मागणी केली.तसेच पालिकेत असताना आयआरएस अधिकारी पल्लवी दराडे यांना तीन वर्षाचा कालावधीही पूर्ण न करता त्यांची बदली केल्याकडेही प्रभू यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
सुधाकर शिंदे हे केंद्रीय सेवेतील आयआरएस अधिकारी हे २४ नोव्हेंबर २०१५ पासून महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत.त्यांना सुरुवातीला ३ वर्षांकरिता राज्यात प्रतिनियुक्ती दिली होती.त्यानंतर शासनाच्याच विनंतीनुसार २३ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत कार्यकाळ ४ वर्षे वाढवला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार १ वर्षाची मुदतवाढ देऊन हा कार्यकाळ २०२३ पर्यंत करण्यात आला.त्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्राला २२ नोव्हेंबर २०२७ पर्यंत सुधाकर शिंदे यांची प्रतिनियुक्ती वाढवण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे.मात्र केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी ३१ मे २०२४ पर्यंतच मुदतवाढ दिली होती, याकडेही प्रभू यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
मात्र ३१ मे नंतर केंद्र सरकारकडून कोणताही मुदतवाढीचा प्रस्ताव संमत झालेला नसताना बेकायेशीरपणे शिंदे मुंबई महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कसे काम करू शकतात.पुढील काळासाठी केंद्राच्या मंत्रिमंडळ नियुक्ती समितीकडे पाठविला असल्याने त्यांच्यावर एव्हढी मेहेरनजर का, असा सवालही आमदार प्रभू यांनी केला. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाच्या एका सदस्यांनी सुधाकर शिंदे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यावर ही माहिती समोर आल्याचा गौप्यस्फोट ही त्यांनी यावेळी केला.
मुंबई महापालिकेचे १०० सहाय्यक अभियंते हे प्रतीक्षेत असून पदोन्नतीपासून वंचित असताना आणि राज्यातील १२ सनदी अधिकारी प्रतिक्षेत असताना या महसूल खात्यातील अधिकाऱ्याला आपल्याकडे प्रतिनियुक्तीवर इतके दीर्घकाळ का ठेवण्यात आले ? एकाला एक न्याय व दुसऱ्याला दुसरा न्याय का दिला जातोय असा सवाल करत याबाबत चौकशी व खुलासा करण्याची आग्रही मागणीही आमदार प्रभू यांनी सरकारकडे केली.
