मुंबई,२९ मे :
वांद्रे पश्चिम येथील शास्त्री नगर आणि महाराष्ट्र नगरच्या झोपडी धारकांचे १९९५ च्या निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण करून २००३ साली परिशिष्ट-२ निर्गमित करण्यात आले आहे.
तथापि २१ वर्षे उलटूनही सदरील प्रकल्पास सुरुवात करण्यास संबंधित विकासक सपशेल अपयशी ठरला आहे. दरम्यानच्या २१ वर्षात येथील अनेक मूळ झोपडीधारक मृत झाल्याने त्यांचे वारसांच्या नावाची नोंद परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केलेली नाही. तसेच रखडलेल्या विकासामुळे अनेक झोपडीधारक हतबल होवून त्यांची घरे विकून निघून गेली आहेत. झोपू योजनेअंतर्गत मोफत लाभधारक झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्याकारीताची अहर्ता १.१.२००० तर सशुल्क पुनर्वसनासाठी अहर्ता १.१.२०११ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील झोपडी धारकांचे बदलेल्या अहर्ता निकषांप्रमाणे पुनर्सर्वेक्षण होणे आवशक आहे असे असतानाही जागा मालक असलेली मुंबई महापालिकेचा एच/पश्चिम विभाग विकासकाशी हातमिळवणी करून १.१.१९९५ च्या धर्तीवरच प्रकल्प पुढे रेटत आहे.
त्याविरोधात झोपडीधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने, विकासकाने झोपडे निश्काषित करण्यापूर्वी एसआरए परिपत्रक २१० नुसार २ वर्षांचे आगावू भाडे आणि तिसऱ्या वर्षा करीताचा धनादेश देण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे अतानाही प्रत्यक्ष झोपडी धारकाला भाड्याची रक्कम अदा न करताच २४ झोपड्यांचे निष्काषन केल्याने लोकांना रस्त्यावर राहण्याची पाळी आली आहे.
याबाबत आज राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष अॅड. अमोल मातेले यांनी झोपडी बाधित धारकांसह एसारए कार्यालात धडक देवून जाब विचारला असता, आज संध्याकाळपर्यंत सर्व बाधित झोपडी धारकांच्या बँक खात्यात भाड्याची रक्कम जमा करण्यात येईल असे आश्वासन मुख्य लेखा अधिकारी एम.व्ही. वाघीरकर यांनी दिले आहे. वांद्रे पश्चिम येथील महाराष्ट्र नगर आणि शास्त्री नगर झोपडीधारकांचे पुनर्सर्वेक्षण करणे, नव्याने परिशिष्ट तयार करणे आणि प्रश्नांबाबत लवकरात लवकर निर्णय झाला नाही तर झोपुप्रा कार्यालयावर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
